दिल्ली/(22) : संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुठ्ठी भर अमीर व धन्नासेठों को छोडकर, देश के गरीबों, बेरोजगारों,किसानों,महिलांना,मेहनतकशों,वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु 'अच्छे दिन' की उम्मीदों वाला कम बल्कि उन्हे मायुस करने वाला ज्यादा!                          देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी,महंगाई पिछडा़पन तथा यहा के 125 करोड से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरुरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव! बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा ?                                                                           देश का विकास व लोगों का उत्थान ऑकड़ों के भुल भुलैया वाला न हो , बल्कि लोंगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर जेब में खर्च के लिए पैसे/आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसुस भी हो! रेलवे का विकास भी अति - जरुरी ! सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे !

नई दिल्ली-23 जुलाई.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट मंगलवार को पेश किया। केंद्र सरकार के बजट से मिडल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में छूट की आस थी, लेकिन वह पूरी नहीं हुई. हां नई रिजीम वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार कर दी गई. सीतारमण ने बजट 2024-25 में पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन  कर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है.
न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब का ऐलान. तीन लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं. 3-7 लाख रुपये आय पर 5% टैक्स, 7-10 लाख तक आय पर 10% टैक्स. 10-12 पर लाख पर 15% टैक्स, 12-15 लाख पर 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स वसूला जाएगा.
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किए गए अपने सातवें वित्तीय बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने युवाओं को स्किल दिलाने से लेकर विकास परियोजनाओं को लेकर कई बड़ी सौगातें दी है। वहीं MSME यानी लघु उद्योगों को 100 करोड़ तक के लोन के मामले में भी बड़ी राहत दी है, जो कि मध्यम वर्ग के लिए अहम हो सकता है। खास बात ये भी है कि वित्त मंत्री ने बिहार और आंध्र प्रदेश, दोनों ही राज्यों के लिए अहम प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं की हैं, जो कि दोनों के ही बेसिक इनफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अहम साबित हो सकती है।
केंद्र सरकार ने एनपीएस के लिए नियोक्ता के अंशदान पर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है. लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है.
वित्त मंत्री ने कहा महिलाओं और बालिकाओं को
लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट एलोकेशन किया गया है। औद्योगिक कामगारों को डॉरमेटरी आवास की सुविधा मिलेगी। आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा। केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा।

अर्थसंकल्प पुढच्या महिन्यात सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण करदात्यांना कराच्या ओझ्यातून दिलासा देतील अशी आशा आहे. अर्थमंत्री यंदा बजेटमध्ये काय घोषणा करतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

मध्यमवर्गीयांसाठी काही विशेष असणार आहे का, टॅक्स स्लॅबमध्ये काही बदल होऊ शकतात का? 2024 च्या अर्थसंकल्पात काही विशेष घडू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कारण निवडणुकीपूर्वी हा अर्थसंकल्प होणार आहे. सध्या चर्चा आहे की 10 लाखांपर्यंत पगार असलेल्या लोकांना 2024 च्या बजेटमध्ये काही चांगली बातमी मिळू शकते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. जुन्या कर प्रणालीनुसार, आयकराचे एकूण 5 स्लॅब आहेत.

2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त श्रेणीत येते.

2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर

5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर

10 लाख ते 20 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर

20 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांनाही 30 टक्के कर

नवीन कर प्रणालीनुसार 7 लाख रुपयांपर्यंतचा पगार करमुक्त कक्षेत येतो. यामध्ये मोठी सूट दिली जाऊ शकते. ते 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते. जुन्या कर प्रणालीत कोणताही बदल होणार नाही. नवीन कर प्रणाली तर्कसंगत करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाऊ शकते.

नवीन आयकर स्लॅबमध्ये काय असेल?

सूत्रांच्या माहितीनुसार 10 लाख रुपयांपर्यंतची वेतन रचना यंदाच्या बजेटमध्ये फोकसमध्ये असेल. सध्या 10 लाख रुपयांपर्यंतचा पगार दोन टॅक्स स्लॅबमध्ये येतो. पहिला 6 ते 9 लाख रुपये आहे, ज्यावर 10 टक्के कर आहे. तर 9 लाख ते 12 लाखांवर 15 टक्के कर आहे. अशा परिस्थितीत दोन टॅक्स स्लॅबचे रुपांतर 10 लाख रुपयांच्या एका स्लॅबमध्ये करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. यावरही 10 टक्के कर लावण्याची योजना आहे. यामध्ये 6-9 लाख रुपयांचा स्लॅब बदलला जाऊ शकतो.

15 लाख उत्पन्न असलेल्या लोकांनाही फायदा होईल का?

सध्याच्या करप्रणालीमध्ये, 15 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांवर 20 टक्के कर आकारला जातो. याचा अर्थ, जर आपण 10 लाख रुपयांपर्यंत पाहिले तर 10 आणि 15 टक्के दराने कर आकारला जातो. त्याच वेळी, 15 लाख रुपयांवर 20 टक्के कर आहे. 15 टक्के स्लॅब रद्द होण्याची शक्यता आहे. 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर थेट आणि 10 ते 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जावू शकतो. अशा स्थितीत 10 ते 12 टक्के स्लॅबमध्ये येणाऱ्यांवर कराचा बोजा वाढेल, मात्र 10 लाख रुपयांपर्यंत मोठा दिलासा मिळेल. सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, स्लॅब तोडून जुन्या राजवटीच्या तुलनेत अधिक आकर्षक बनवण्याची योजना आहे. मात्र, यामध्ये इतर सवलती मिळणार नाहीत.

15 लाखांच्या वर पगार असेल तर दिलासा नाही

नवीन कर व्यवस्था असो किंवा जुनी कर व्यवस्था, दोन्ही संरचनेत, 15 लाखांपेक्षा जास्त पगार असलेल्या लोकांना 30 टक्के कर भरावा लागतो. आगामी काळातही हीच परिस्थिती राहणार आहे. या उत्पन्न गटाला विशेष सूट देण्याचा विचार नाही.